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M.Pgovernment gave 15 thousand crores:digi desk/BHN/ कोरोनाकाल में प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में गति देने के लिए सरकार ने ताकत झोंक दी है। लोक निर्माण सहित आठ विभागों को तीन माह में खर्च करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास, नगरीय विकास एवं आवास, अनुसूचित जनजाति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और चिकित्सा शिक्षा विभाग योजनाओं को गति देंगे। इस राशि के अतिरिक्त विभागों को और बजट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए अलग से प्रस्ताव भेजना होगा।
सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने आठों विभागों के लिए विशेष व्यय सीमा निर्धारित की है। दरअसल, लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों के चार सौ करोड़ रुपये से ज्यादा के बिल लंबित हैं और संधारण के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई विभागीय समीक्षा बैठक में बजट उपलब्ध कराने की बात उठी थी। यही वजह है कि सर्वाधिक साढ़े 19 सौ करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत किए गए हैं।
